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Posted at: Jul 26 2023 12:58PM

कमलनाथ ने की किसानों के लिए कृषि न्याय योजना की घोषणा

भोपाल, 26 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज किसानों से संबंधित बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर कृषि न्याय योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत किसानों के ऋण माफ करने के साथ ही नि:शुल्क बिजली प्रदाय करने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।

 कमलनाथ ने यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य की 70 प्रतिशत अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के कार्यकाल में यह क्षेत्र काफी पीछे चला गया है। इसलिए वे आज कृषि न्याय योजना लागू करने का वचन दे रहे हैं और पार्टी की सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों के कर्ज माफ करते रहेंगे। इसके अलावा पांच हॉर्स पॉवर तक सिंचाई कनेक्शन के लिए नि:शुल्क बिजली मुहैया कराएंगे। इससे लगभग 37 लाख किसानों को लाभ होगा। किसानों के पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे। किसानों को 12 घंटे निर्बाध बिजली मुहैया करायी जाएगी। किसानों के आंदोलन संबंधी आपराधिक प्रकरण वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे एक सौ यूनिट बिजली बिल माफ और दो सौ यूनिट बिजली बिल हॉफ करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा खेत खलिहान का बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस तरह किसानों को नि:शुल्क बिजली मुहैया कराने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि उनकी राज्य में 15 माह की सरकार ने 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए थे। कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों के कर्जा माफ करने की योजना फिर से लागू की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कुछ नहीं किया है। राज्य सरकार पर तीन लाख करोड़ रुपयों से अधिक का कर्जा है और सरकार दस हजार करोड़ रुपयों का कर्जा और लेने जा रही है। कर्ज का यह पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है।

एक सवाल के जवाब में  कमलनाथ ने कहा कि वे जो भी वचन देते हैं, पूरी तरह अध्ययन करने के बाद इस तरह का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वचन पूरे करने के लिए वे संसाधन भी जुटाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसानों की ”इनपुट कॉस्ट” कम करना चाहते हैं, इसलिए किसानों और कृषि क्षेत्र के हित में ये वचन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के हित में झूठी घोषणाएं की हैं। खेती काे लाभ का धंधा बनाने की बात ये करते हैं, लेकिन वास्तव में किसानों की आय कम हुयी है। श्री कमलनाथ ने कहा कि ये बात नीति आयोग ने स्वयं कही है और आयोग के आकड़े के हवाले से ही वो ये बात कह रहे हैं।

 कमलनाथ ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार किसानों के ऋण पर ब्याज माफ करने की बात करती है। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा करने से तो किसान कर्जदार बना रहेगा और वाे कमजोर होता जाएगा। इसलिए किसानों का कर्जा माफ करना जरूरी है। किसान मजबूत होगा, तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और यह सबके हित मे होगा।

 कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमेशा घोषणाएं करते रहते हैं और चुनावों के समय इनकी घोषणाएं बढ़ जाती हैं। चुनाव आने पर श्री चौहान को संविदा कर्मचारी और लाड़ली बहनें याद आने लगती हैं, जबकि वे पांच साल तक कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा कि श्री चौहान को अपनी घोषणाओं का हिसाब जनता के समक्ष रखना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी कितनी घोषणाएं पूरी हुयी हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल इस तरह श्री चौहान लोगों को गुमराह करने की राजनीति करते हैं।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक व्याप्त है। इसके लिए एक सिस्टम बना दिया गया है। पैसों के लेनदेन के जरिए काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह औद्योगिक निवेश को लेकर भी सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, जबकि वास्तव में निवेश नहीं के बराबर है। निवेश के लिए उद्योगपतियों में विश्वास और आकर्षण की जरूरत रहती है।

राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर रसोईगैस सिलेंडर पांच सौ रुपए में मुहैया कराने की घोषणा कर चुके कमलनाथ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि राज्य की मौजूदा सरकार लोगों को पांच सौ रुपए में रसोईगैस सिलेंडर मुहैया कराती है, तो इसका श्रेय उन्हें ( कमलनाथ को) जाएगा। उन्होंने कहा कि दरअसल राज्य में हर क्षेत्र में स्थिति खराब है और इन सब क्षेत्रों में कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। आदिवासियों पर भी जमकर अत्याचार और उनका शोषण हो रहा है।

 कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कहा कि ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस सरकार में आने पर प्रत्येक वर्ग के भविष्य काे सुरक्षित रखेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कांग्रेस संगठन और राज्य के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में वे एक गैरराजनैतिक संगठन ”नर्मदा सेवा सेना” बना रहे हैं। ये राज्य के 28 क्षेत्रों में सक्रिय रहेगी, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। इस संगठन में सेवा करने वाले सदस्य रहेंगे और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, ”यदि शिवराज जी भी आना चाहें, तो वे इसमें आ सकते हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।