नई दिल्ली
महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिला सुरक्षा से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं के प्रति दिल्ली सरकार की उदासीनता की आलोचना की। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि दिल्ली सरकार वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है जबकि केंद्र सरकार ने पूरा फंड दिल्ली सरकार को दे दिया है।

देशभर में 802 वन स्टाप सेंटर
मंगलवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया फंड से 11 हजार करोड़ से अधिक की 49 योजनाएं चल रही हैं। पूरे देश में 802 वन स्टॉप सेंटर हैं, जिनमें अभी तक करीब 10 लाख महिलाओं को मदद मुहैया कराई गई है। वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिला को एक ही जगह सारी सुविधाएं कानूनी मदद, चिकित्सा सुविधा आदि मिलती है।

हाई कोर्ट भी पहुंच चुका मामला
महिला बाल विकास मंत्री ने कहा कि दिल्ली में भी 11 वन स्टॉप सेंटर हैं लेकिन दिल्ली सरकार वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है जबकि केंद्र सरकार दिल्ली को पूरा फंड दे चुकी है। दिल्ली के वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों को वेतन न मिलने का मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा है और हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वेतन देने का आदेश दिया है। स्पष्ट है कि दिल्ली के आगामी चुनाव में भाजपा इसे मुद्दा बना सकती है।

केंद्र सरकार का महिला सशक्तीकरण पर जोर
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार की पहल के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा महिला सशक्तीकरण के महत्व पर जोर दिया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम महिलाओं के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के तहत पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया।

3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि महिलाओं के लिए लैंगिक बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2024-25 के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। 2014 से पहले के आंकड़ों की तुलना में काफी इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है और हमारा लक्ष्य महिला केंद्रित विकास योजनाओं के माध्यम से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है।

बंगाल ने नहीं शुरू की हेल्पलाइन
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 2037 तक अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना लक्ष्य है। निर्भया फंड के तहत लगभग 49 योजनाओं के लिए 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित आवंटन किया गया है। 2014 से अब तक 181 महिला हेल्पलाइन शुरू की गई है। 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को सहायता मिल रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल ने अभी तक इस हेल्पलाइन को लागू नहीं किया है।