मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुयी, जिसमें शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को एक जनवरी 2023 से महंगायी भत्ता राहत देने की मंजूरी के साथ ही अन्य कई निर्णय लिए गए।
राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा परिषद में मीडिया से चर्चा में मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुयी, जिसमें प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2023 से महंगायी भत्ता राहत देने की मंजूरी प्रदान की गयी।
गृह मंत्री ने कहा कि इस अलावा मंत्रिपरिषद में निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय को खोले जाने एवं पदों की स्वीकृति को लेकर भी मंजूरी दी गयी। नर्मदा घाटी विकास विभाग में प्रशासनिक न्याय की संविदा नियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला भी बैठक में किया गया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य निर्णय भी लिए गए।
